ग्लोबल डिजिटल जस्टिस फोरम (Global Digital Justice Forum), जो वैश्विक बहुमत (Global Majority) के नागरिक समाज संगठनों का एक गठबंधन है, इंटरनेट पर राजनीतिक और कॉर्पोरेट अधिनायकवाद की बढ़ती पकड़ की निंदा करता है। “ब्रोलिगार्की” (Broligarchy) – सिलिकॉन वैली की कुछ कंपनियों का समूह जो वर्तमान अमेरिकी सरकार के नेतृत्व के साथ तालमेल में काम कर रहा है – यह अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था, मानवाधिकारों, शांति, सतत विकास और पारिस्थितिक न्याय के लिए एक व्यापक वैश्विक खतरे का संकेत है।

साइबरस्पेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कभी मानवीय अभिव्यक्ति और रचनात्मकता के आदर्श उदाहरण थे, अब निगरानी, उत्पीड़न और हिंसा के साधन बन गए हैं। सिलिकॉन वैली की बड़ी टेक कंपनियां (Silicon Valley Big Tech) स्वार्थी अमेरिकी व्यापार और विदेश नीतियों से प्रोत्साहित होकर, मानवता की भलाई और कल्याण की तुलना में मुनाफे को प्राथमिकता देती हैं। डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के शस्त्रीकरण से पहले से ही व्यापक रोजगार अनिश्चितता, भ्रामक सूचनाएं, युद्ध अपराध, जलवायु संकट और अन्य गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं।

वर्तमान शासन एक नया निम्न स्तर दर्शाता है जिसमें राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के बीच की रेखा पूरी तरह से धुंधली हो गई है। मेटा (Meta), एक्स (X) और गूगल (Google) जैसी कंपनियों ने लोकतंत्र, शांति या मानवाधिकारों की परवाह करने का दिखावा भी छोड़ दिया है। इसके साथ ही, 2.5 अरब लोग अभी भी डिजिटल पहुंच के वास्तविक लाभों से वंचित हैं, जिससे वैश्विक असमानताएं और गहरी होती जा रही हैं।
हम कॉर्पोरेट लालच और राज्य नियंत्रण द्वारा निर्धारित एक डिजिटल व्यवस्था को स्वीकार करने से इनकार करते हैं!

इसके बजाय, हम एक ऐसे डिजिटल भविष्य की मांग करते हैं जो लोगों का हो – जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म या साइबरस्पेस की बुनियादी संरचनाएं व्यापारिक वस्तुएं नहीं, बल्कि सामूहिक संपदा हों, जिनका संवर्धन व्यक्ति और समुदाय अपने तकनीकी भविष्य को स्वयं निर्धारित कर सकें।

वैश्विक डिजिटल न्याय और अधिकारों के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता में, हम इस क्षण को एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखते हैं। हम निम्न बिंदुओं पर कार्रवाई की मांग करते हैं:

• एक नए वैश्विक डिजिटल संविधानवाद (global digital constitutionalism) के लिए अंतरराष्ट्रीय एकजुटता – एक ऐसी डिजिटल व्यवस्था जो लोकतांत्रिक, सहभागी, मानवीय और पारिस्थितिक न्याय के प्रति संवेदनशील हो।
• सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा सिद्धांत-आधारित ठोस कदम, जिससे ऐसी नीतियां और कानून बनें और प्रभावी हों जो कॉरपोरेट जगत की एकाधिकार प्रवृत्ति और संसाधन-दोहन की शक्तियों पर अंकुश लगाएं, व्यक्तिगत और सामूहिक स्वतंत्रताओं का संरक्षण करें, तथा प्रकृति के अधिकारों को सुनिश्चित करें।
• विश्वव्यापी नागरिक सक्रियता, जो लोकतंत्र, समानता, मानवाधिकारों और न्याय के मूल्यों के लिए संगठित हो, आवाज उठाए और उनकी रक्षा करे।

हमें एक ऐसा भविष्य निर्मित करना होगा जहां प्रौद्योगिकी का सदुपयोग मानव सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए हो।

आप भी हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दिखाएँ!

आइए इंटरनेट को न्याय, लोकतंत्र और जन-सशक्तिकरण के मंच के रूप में पुनर्स्थापित करें।
इस घोषणापत्र पर विश्व भर के पचास से अधिक संगठनों, सामूहिक समूहों और व्यक्तियों ने हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दिया है।

हमारे साथ मिलकर ऐसी डिजिटल व्यवस्था की मांग करें जो मुनाफे से पहले लोगों को प्राथमिकता दे!

इस पहल का समर्थन करें